भोपाल।(स्वदेश mp न्यूज़… राजेश सिंह भदौरिया बंटी) मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स के बाद अब बिजली कर्मचारियों ने सरकार को हड़ताल की चेतावनी दी है बिजली कर्मचारी संघ के नेता रमेश राठौर ने बताया कि लंबे समय से सरकार से कई मांगों को लेकर बातचीत चल रही थी।लेकिन सालोंबाद भी जब हमारी मांगों को नहीं माना गया तो अब हड़ताल के सिवाय कोई रास्ता नहीं दिख रहा है ।सभी कर्मचारी 10 मई से हड़तालपर जाएंगे। इस हड़ताल में 45000 बिजली आउटसोर्स कर्मचारी शामिल होंगे। कर्मचारियों ने मांग की है कि उन्हें भी फ्रंटलाइन वर्कर में शामिल किया जाए साथ ही उन्होंने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है आपकी जानकारी के लिए बता दे की बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को इस बार फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर शामिल नहीं किया गया है जबकि पिछले साल इन्ही कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर कोरोना योद्धा मेंशामिल किया गया था. मध्य प्रदेश बिजली निजीकरण विरोधी संयुक्त मोर्चा और मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एंप्लॉय एवं इंजीनियर के आव्हान परप्रदेश भर के 45000 बिजली आउटसोर्स कर्मचारी 10 मई से बिजली संबंधित कार्य का बहिष्कार करेंगे। जानिए क्या है उनकी 8 सूत्रीय मांगे: 1.विद्युत दुर्घटना में मृत कर्मचारी के परिवार को 2000000 का मुआवजा राशि दी जानी चाहिए। 2. बिजली विभाग को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में शामिल किया जाए। 3. बिजली कंपनियों के निजीकरण पर रोक लगा दी जाए। 4. बिजली कंपनियों में आउटसोर्स कर्मचारियों के जो नए टेंडर हुए हैं उसमें कंपनियों द्वारा अवैध वसूली पर रोक लगा दीजाए। 5. आउट सोर्स कर्मचारी का बिजली कंपनियों में संविलियन किया जाए। 6. बिजली कंपनियों में आउटसोर्स कर्मचारियों के नए टेंडर हुए है। जिसमें पुराने बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाला जा रहा हैसंगठन की मांग है पुराने आउट सोर्स कर्मचारियों को यथावत नौकरी पर रखा जाए। 7. बिजली कंपनियों ने नियमित कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों को अग्रिम चिकित्सा राशि प्रदान की है। बिजली आउटसोर्सकर्मचारियों को भी अग्रिम चिकित्सा राशि में शामिल किया जाए। 8 .बिजली कंपनियों से ठेकेदारी प्रथा खत्म कर नई भर्ती में बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाए। इस तरह से उनकी माँगो को माना जाए इसलिए कर्मचारी हड़ताल करने को उतारू है आगे कर्मचारी संघ के नेता ने चेतावनी दी है कि यदिकर्मचारी हड़ताल पर चले गए तो प्रदेश में बिजली गुल हो जाएगी और इसकी जिम्मेदार सरकार खुद होगी.
