हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
कर्नाटक हाईकोर्ट ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को विन्प डिस्टिलरीज एंड शुगर प्राइवेट लिमिटेड के आवेदन पर फिर से विचार करने और उसका एथेनॉल कोटा बढ़ाने का निर्देश दिया था. इस आदेश को भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
सरकार ने जताई नीति अस्थिर होने की आशंका
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने दलील दी कि अगर किसी एक कंपनी की मांग पर एथेनॉल आवंटन में बदलाव किया जाता है, तो अन्य आपूर्तिकर्ता भी अदालतों का रुख करेंगे. इससे राष्ट्रीय एथेनॉल आपूर्ति नीति पूरी तरह अस्थिर हो सकती है.
378 कंपनियों को पहले ही आवंटित हो चुका है कोटा
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अक्टूबर 2025 में ही 378 एथेनॉल आपूर्तिकर्ताओं को कुल 1,050 करोड़ लीटर एथेनॉल आपूर्ति का कोटा आवंटित किया जा चुका है. इसके आधार पर विभिन्न तेल विपणन कंपनियों को एथेनॉल की सप्लाई पहले से जारी है.
E20 पेट्रोल नीति अभी जारी प्रयोग
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण (E20) की नीति अभी एक “जारी प्रयोग” है. सरकार के अनुसार इस नीति के वास्तविक और व्यापक परिणाम अगले वर्ष तक पूरी तरह स्पष्ट हो जाएंगे.
