दो-लेन राजमार्गों पर सामान्य टोल का 60 प्रतिशत शुल्क लिया जाता है,  परिवहन मंत्रालय की बड़ी तैयारी

अगर इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिल जाती है तो निर्माण के दौरान टोल शुल्क को सामान्य दर का केवल 30 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इसके अलावा, फोर-लेन हाईवे को 6-लेन या 6-लेन को 8-लेन में बदलने के दौरान टोल को सामान्य दर का 75 प्रतिशत तक सीमित रखा गया है। आप देखते होंगे कि निर्माण कार्य के दौरान यात्रियों को पहले जैसी सर्विस नहीं मिल पाती है। लोगों को यातायात में थोड़ी-बहुत परेशानी भी उठानी पड़ती है।2-लेन हाईवे को 4-लेन में बदलने का प्लान
यह प्रस्ताव इसलिए अहम है क्योंकि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अगले दो साल में 25 हजार किलोमीटर 2-लेन हाईवे को 4-लेन में बदलने की योजना की घोषणा की है। इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। सरकार अगले दशक में दो-लेन और पेव्ड शोल्डर्स वाले 2-लेन राजमार्गों के विस्तार पर ध्यान देगी। कुल 1.46 लाख किलोमीटर के एनएच में से लगभग 80,000 किलोमीटर इसी कैटेगरी में आते हैं। यात्रियों को राहत देने के लिए सरकार ने पहले 3 हजार रुपये की वार्षिक टोल पास योजना शुरू की थी जिसके तहत निजी वाहन 200 टोल प्लाजा को सालाना पार कर सकते हैं। हाल ही में सरकार ने पुलों, सुरंगों, फ्लाईओवरों और राजमार्गों के ऊंचे हिस्सों पर टोल दर को 50 प्रतिशत तक कम करने का नियम भी नोटिफाई किया है।