जनप्रतिनिधियों ने वोट बैंक की खातिर अवैध कालोनी में लाखों रुपए के निर्माण कार्य करवाए, मकानों पर दुसरे दिन भी चली पोकलेन-जेसीबी

 शनिवार को भी पुलिस, प्रशासन व नगर निगम अफसरों की टीम जूना सोमवारिया स्थित जमातखाने के पीछे के मकानों को तोडऩे पहुंची। हालांकि जिन मकानों को तोड़ा जाना था उनमें रहने वाले अपने घरों का सामान दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे। पुलिस और क्यूआरएफ की टीम के पोजिशन लेते ही नगर निगम के वाहन से एनाउंसमेंट शुरू हुआ।

लोगों को घरों से बाहर निकलने की चेतावनी दी गई। पोकलेन व जेसीबी मकानों की तरफ बढ़ी और ऑपरेटर ने मशीनों के पंजे मकानों पर चलाना शुरू कर दिए। देखते ही देखते पक्के मकान धराशायी होने लगे। एसडीएम ने चर्चा में बताया कि सरकारी जमीन पर कुल 57 अवैध मकान चिन्हित किए गए हैं जिन्हें तोडऩे की कार्रवाई की जा रही है, जबकि शुक्रवार को नगर निगम की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया था। क्षेत्रीय पार्षद कुछ लोगों के साथ अफसरों के पास पहुंचे और तोडफ़ोड़ की कार्रवाई कुछ दिन आगे बढ़ाने की मोहलत मांगी। जिसे अफसरों ने इससे इंकार कर दिया।

आखिर कैसे अवैध कॉलोनी में मिली सुविधा…

नगर निगम द्वारा अवैध कालोनी में सीसी सड़क निर्माण कराया गया। पीएचई द्वारा पाइप लाइन के जरिए घरों तक पेयजल सप्लाय किया जा रहा है। स्ट्रीट लाइट भी लगाई गई है। सरकारी विभागों द्वारा उक्त सुविधाएं दिए जाने की चर्चा भी यहां चल रही थी। लोगों का कहना था कि यदि निर्माण अवैध हैं तो अफसरों ने यहां लाखों रुपए के निर्माण कार्य क्यों करवाए। क्यों करोडो रूपये पानी में बहाए