नई दिल्ली,(स्वदेश mp न्यूज़… राजेश सिंह भदौरिया बंटी) कागज और डॉक्यूमेंट को लेकर देश में छिड़ी बहस के बीच केंद्र सरकार एक नया कानून बनाने की तैयारी कर रही है. सरकार जल्द ही आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लिंक कर सकती है. कानून मंत्रालय की ओर से इस पर कानून बनाने के लिए एक कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है, जो जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी के सामने पेश किया जाएगा कानून मंत्रालय रिप्रेंजटेशन ऑफ पीपल एक्ट, 1951 में कुछ बदलाव की तैयारी कर रहा है. चुनाव आयोग की ओर से मंत्रालय को ऐसा एक प्रस्ताव दिया गया था, जिससे वोटर आईडी कार्ड के जरिए वोटर की जानकारी मिल सके. इसी पर सरकार आगे कदम बढ़ा सकती है.
हालांकि, अभी कानून मंत्रालय इस मसले से जुड़े हर पहलू को देख रहा है. जिसमें किसी भी व्यक्ति की जानकारी, डाटा की चोरी ना होने के खतरे को परखा जाएगा. मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि ये कैबिनेट नोट कब पेश किया जाएगा, इसकी अंतिम तिथि तय नहीं है. लेकिन आसार हैं कि बजट सत्र में ये कानून आ सकता है.
